प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावितको बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि शीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले लैङ्गिक हिंसा पीडित, प्रभावितको मापदण्ड र स्पष्ट कार्यविधि बनाई आधारभूत उपचार एवम् समानुपातिक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि शीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले हिंसा सामाजिक व्यहारमा मात्रै आधारित नभई आर्थिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत लगायतका बहुआयामिक पक्षबाट सृजना हुन सक्ने भएकाले घटनाको कारक तत्वको विस्तृत अध्ययन गर्न निवारणका उपायहरु पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बिभिन्न कोषहरुबाट हिंसा पीडित, प्रभावित वा जोखिममा रहेकाहरु लाभान्वित भएका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो ।बैठकमा समिति सदस्यहरुले हिंसा पीडितका लागि सरकारले तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराई संरक्षण र अभिभावकत्व प्रदान गर्न माग गरेका थिए ।
