प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा उक्त बिधेयकमाथि परेको संशोधनमाथि छलफल भएको हो । उक्त विधेयकमाथि एकल तथा समूहगतरूपमा गरी २४ संशोधन दर्ता भएका थिए ।मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएसँगै कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै कैदीबन्दीको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्ने योजना साथ बिधयेक ल्याइएको हो ।प्रस्तावित विधेयकमा कैदी बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण, कारागारमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, भेटघाट कक्षको व्यवस्था, प्रजनन अधिकारको संरक्षण, सीपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
बैठकमा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान रहेकाले उक्त प्रावधानलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कायम गर्न विधेयक अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।विधेयकमा कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कारागार प्रशासनको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय पनि समेटिएको छ ।
