राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्बोधनका लागि विद्यमान संविधान, ऐन, कानुन बाधक रहेकाले तालमेल हुने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्बोधनका लागि बाधक कानुनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जन सहित घोषणा गरेका कार्ययोजना खाका बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा कानूनविद् एवं संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले २०४७ को संविधानअनुुरुप निर्माण गरिएका विद्यमान संविधान र कानुनलाई दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप नयाँ सोच एवं दृष्टिकोणबाट संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । सरकारको दैनिक कार्यको अनुुगमन र खबरदारी गर्ने संसदीय समितिले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने कानुन निर्माणमा विशेष चासो दिन आवश्यक रहेको उहाले बताउनुभयो ।बैठकमा समिति सदस्यले मुलुुकले विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि संविधान र कानुनलाई विकासमैत्री बनाउन सरकार र संसद्ले विलम्ब गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
