गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसद्मा विचाराधिन रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनबारे सरोकारवाला निकायसंग छलफल गर्नुभएको छ । आइतबार गृह मन्त्रालयमा दलहरूबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा नागरिकता ऐन प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला), नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभामा सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती ेलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर संसद् पेस गर्न विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अंगिकृत, अंगिकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिने लगाएतका बिषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सरकारले भने प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
