कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा मन्त्रालयले जोड दिएको बताउनुभएको छ ।पदबहाली पश्चात मन्त्रालयबाट भएका मुख्य कामका बोरमा जानकारी दिन मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले निःशुल्क कानुनी सहायता ४७ जिल्लाबाट ७७ वटा जिल्लामा विस्तार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।यसबाट आर्थिक कमजोरीका कारण कानून व्यवसायीको सेवा लिन नसक्ने नागरिकहरुलाई निशुल्क सेवा उपलव्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, निःशुल्क कानुनी सहायता र छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धको कार्यक्रम प्रभावकारी बाउन नीतिगत व्यवस्था भएको र त्यसका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने पहल भइरहेका बताउनुभयोे ।
आफ्नो कार्यकालमा मौलिक हक सम्बन्धी १४ वटा नियमावलीमध्ये १३ वटाको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, १८ वटा नियमावलीको मस्यौदा गरेको, ६ वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको र १८ वटा अध्यादेश जारी भएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।सोहि अवधिमा अन्तराष्ट्रिय कनून तथा सन्धि सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउन राय सुझाव दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
