अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले सरकारले अब नेपाल बायु सेवा निगममा थप लगानी गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिको बैठकमा उहाले यसअघि सरकार नै जमानी बसेर निगमलाई ऋण प्राप्त भएपनि कुनै उपलव्धी नभएकाले अव सरकारले निगममा थप लगानी गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो । ४७ अर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबेको र ब्याजसम्म तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको निगमबारे विकल्प खोज्नुपर्ने उहाले बताउनुभयो । उहाले अहिलेको व्यवस्थापनले निगमलाई अगाडि बढाउने नदेखिएकोले कम्पनी मोडेल, पब्लिक प्राइभेट मोडल लगाएतको बिकल्प अवलम्वन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । निगम प्रतिस्पर्धी होस् भनेर सरकारले लगानी गर्नका लागि मध्यस्थता गरेको तर नाजायज हस्तक्षेपले संस्था धराशयी भएको उहाले बताउनुभयो । उहाले निगममाथि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र चिनिया एभिकको गरी ४७ अर्ब ऋण रहेको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले निगम सरकारको स्वामित्वको संस्था भएको भन्दै यसलाई माथि उठाउने दायित्व सम्बन्धीत सवैको भएको बताउनुभयो । निगमको कार्यशैलीलाई सुधार गर्नका लागि बोर्ड बैठक नै नबस्नुले पनि निगम धरासयी हुन पुगेको उहाको भनाई छ ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले निगमको अहिलेको अवस्थाका बारेमा सवै जानकार हुनुपर्ने बताएका थिए । निगमलाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउदा यसको अवस्था दयनिय हुन पुगेको उनीहरुको भनाई छ ।
