कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाइने बताउनुभएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा न्यायिक सुधार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका बिषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडुले अदालतमा न्याय माग्नेलाई छिटो, छरितो तवरबाट न्याय दिन सुधार आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । उहाले न्याय सम्पादनको कार्यबिधिमा मुद्धा टुङ्गिने समय तोकेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । न्यायपालिकामा हुनसक्ने बिकृति, बिसंगती, अनियमितता वा भ्रष्टचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने उहाले बताउनुभयो । उहाले न्यायसम्पादनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सकिए सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घट्ने र लामो समयदेखि विचाराधीन पुराना मुद्धाहरुको छिटो टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिनुभयो । यससम्बन्धी कानूनको संशोधनलाई आगामी संसदको बैठकबाट पारित गर्ने उहाले बताउनुभयो । मन्त्री बडुले संशोधित कानून सदनबाट पारित भएपछि न्याय क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुने दावी गर्नुभयो । गत फागुन २५ गते सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्यायपरिषद्, नेपाल कानून आयोग र नेपाल बार एशोसिएसनको प्रतिनिधि रहनेगरी मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदले बिभिन्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्री बडुलाई यसअघि नै बुझाइसकेको छ ।
