प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र सर्वोच्च बार एशोसिएशनका पदाधिकारीबीच संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा सहमति भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश राणासँगको छलफलपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवादको समाधान खोज्ने विषयमा सहमति भएको हो । कुनै कन्फ्ल्क्टिस अफ इन्ट्रेष्ट भएमा वा स्वास्थ्यका कारणबाट बस्न नसक्ने भएमा त्यसभन्दा तहको न्यायाधीश राख्ने सहमति भएको बारले जनाएको छ ।यस्तै मंगलबारको इजलासमा नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैलसा गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । तर, मंगलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्मबन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसलगत्तै इजलासका सदस्यहरु दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
त्यसलगतै जेठ २३ गते पेशि तोकिने सहमति भएको बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताउनुभयो । जेठ २३ गते आइतबार नयाँ इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने उहाको भनाई छ । उहाले आफुहरुले न्यायधिशको निष्पक्षता र इमान्दारितामा प्रश्न नउठाएको र फाल्गुन २३ को नेकपासम्बन्धी फैसलाको कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएकाले मात्र प्रश्न उठाएको जिकिर गर्नुभयो ।श्रेष्ठले आफुले कुनै व्यक्ति बिशेषलाई न्यायधिश तोक्नुपर्छ भनेर नभनेको तर्क गर्नुभयो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बिघटनबिरुद्ध निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीहरुले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
