प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिलिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमिता गर्नेलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धी उपसमिति बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनिमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।त्यस्तै बैठकले अनियमित रुपमा काटिएर अलपत्र रहेका काठहरु व्यवस्थीत रुपमा बिक्रिबितरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै चूरे लगाएत संरक्षित वन क्षेत्रमा लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई सो क्षेत्रमा निषेध गर्ने निर्णय गरिएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै सामूदायीक वनमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यबिधीलाई व्यवस्थीत गर्ने निर्णय भएको उहाले बताउनुभयो ।बैठकमा समिति सदस्यहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा काटिएर अलपत्र रहेका काठहरुलाई बर्षायाम अघि नै व्यस्थापन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धी असार ५ गते गठन भएको उपसमितिले समितिसमक्ष असोजमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
