संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । शुक्रबार दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री लगायत नियुक्ति लिएकाहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ । सभामुख सापकोटाले राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भएपछि आफू अदालतमा जानु परेको बताउनुभयो । रिट दायर पछि सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभामुख सापकोटाले संविधानको पालना, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व बोकेका राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा संविघान उल्लंघन गर्ने काम भएको तर्क गर्नुभयो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र संसदीय सुनुवाइ विना संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भएको पनि उहाले बताउनुभयो । संविधानलाई मिचेर सरकारले नै कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै उहाले संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेका बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले १८ माघमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसका बिरुद्ध सभामुख अदालत जानुभएको हो ।
