सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेश भएको छ । सङ्घीय संसद्को मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, यातायात, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई आर्थिक सम्भाहकका रुपमा अगाडि बढाई आर्थिक पुनःउत्थानका कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । मुद्रास्फितिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने, राष्ट्रिय महत्वका, गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाबाहेकका अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो । उहाले तीनै तहका सरकारको समन्वय र संयोजनबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, उपयोग र लाभदायी बाँडफाँड गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाले सफा कार्यक्रममार्फत औद्योगीकरणलाई अगाडि बढाई आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत हरित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ३२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको र १ सय पुल निर्माण गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो वर्ष सरकारले ६३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको समेत राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो । उहाले उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने जिकिर गर्नुभयो । उहाले दुई बर्षभित्र भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत वसोबासको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै उहाले स्वदेशी बस्तु उपभोगको लागी प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो । पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीकर्तालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उहाले बताउनुभयो । उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, वित्तीयरुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारले आगामी वर्षका नीतिमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि रासायनिक मलका अनुदान दिने, कृषिउपजको खरिदको व्यवस्था, लघुबीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पु¥याउने, उखु किसानलाई विशेष राहतको व्यवस्था, नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, समान प्रकृतिमा सहकारी कोषलाई एकापसमा गाभ्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धिलगायतको लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि यही जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।
